Online Bichar
सोमबार, आषाढ ३२, २०८१ | Monday, July 15, 2024

गौरादह, ३१ जेठ । झापाको गौरादह नगरपालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण (आलेप) नगराएको पाइएको छ । नगरले जानाजान आलेप नगराइ महालेखा परीक्षण गराएको हो । स्थानीय सरकार आफैँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बिपरित हुनेगरी कानुन मिचेर आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराउनुको पछाडि के होला बाध्यता ?

महालेखापरीक्षकको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार गौरादहले ‘आन्तरिक स्रोततर्फ’ र ‘समानिकरण अनुदानकोे’ आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको हो । आन्तरिक स्रोत तर्फको र समानिकरणको गरेर कुल १७ करोड रुपैयाँ खर्चको आन्तरिक लेखापरीक्षण नभई महालेखापरीक्षण भएको हो ।

खर्चको आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराउदा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुने, अनियमितता, भ्रष्टचार र अपारदर्शिता बढ्ने महालेखाको ठहर छ । कानुन बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण नहुनु संकास्पद समेत भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयबाट भएका निकासाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन सक्ने नगरपालिकाले समानिकरण अनुदान र आन्तरिक स्रोततर्फको रकमबाट भएको सबै खर्चको लेखापरीक्षण किन गराएन ? यो रहस्य सहित स्थानीयले मलेपले औँल्याएका बेथीतिका विरुद्धमा प्रश्न गरिरहेका छन् ।

नगरले ऐन नियम बिपरित खर्च गरेको कारण ढाकछोप गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरइएको हुनसक्ने लेखाका जानकार विज्ञहरु बताउँछन् । महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसंगै गौरादह नपामा अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टचार बढेको देखिएको भन्दै स्थानीय आक्रोसित बनेका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्थानीयले आपत्ती ब्यक्त गरिरहेका छन् तर स्थानीय सरकार मौन छ ।

महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदनले पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

Online Bichar विकास, समृद्धी र सुशासनको पहरेदार

आन्तरिक लेखापरीक्षण शीर्षका महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिबेदनमा किटान गरेर लेखिएको व्यहोरा जस्ताको त्यस्तै – “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र दफा ७८ बमोजिम सम्पादन गर्ने कार्यको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । यो बर्ष गौरादह नगरपालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयबाट हुने निकासाको मात्र लेखापरीक्षण गराएको तर समानिकरण अनुदान र आन्तरिक स्रोततर्फको रकमबाट भएको सबै खर्चको लेखापरीक्षण गराएको देखिएन । आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्ति नभएकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको कारणले आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी भएको छैन । पालिकाले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्दछ । ”

तपाईको प्रतिक्रिया