काठमाडौँ, २ जेठ २०८१ । सरकारले सबै खाले प्रतिष्ठानहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउने भएको छ । सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूले अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गर्नुपर्ने सरकारले बताएको हो ।
यस्तै, सरकारी, गैरसरकारी र अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन् ।
छरिएर रहेका सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका संस्थाहरूलाई एकीकृत गरिने समेत राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
