विराटनगर, २६ पुस २०८० । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अंग्रेजी र नेपाली माध्यमका नाममा विभेदकारी शिक्षा दिने कुनैपनि विद्यालयलाई प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्ने बताएका छन्। बिहीबार झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–३ स्थित महेन्द्र रत्न माध्यमिक विद्यालयको ६६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।
नेपाली र अंग्रेजी माध्यमको नाममा हुँदाखाने र हुनेखाने वर्गबीचको विभेदकारी शिक्षा दिने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘भाषा ज्ञान होइन माध्यम मात्रै हो,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा धनीका छोराछोरीलाई अंग्रेजी र गरिबका छोराछोरीलाई नेपाली माध्यममा शिक्षा दिएर विभेद भइरहेको छ। अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैले कसैलाई विभेद गर्ने छुट कानुनले दिएको छैन।’
हुनेखाने र कर्मचारी वर्गले गरिब विद्यार्थीका लागि राज्यले दिने छात्रवृति सुविधा हात पार्न सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको विभेदकारी शिक्षा सुरु गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीको आरोप छ। उनले थपे, ‘सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर नभएको भन्दै निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने हुने खाने र कर्मचारी वर्गले किन सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन थालेका छन्। निजीमा पढेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि सरकारले दिने छात्रवृत्ति नपाएपछि सामुदायिक विद्यालयमा नै अंग्रेजी माध्यममा पढाउन लगाएका छन्। तर त्यो अंग्रेजी माध्यममा गरिबका छोराछोरीले भर्ना पाउँदैनन्। उनीहरूका लागि त्यही विद्यालयमा नेपाली माध्यममा पढाएर विभेद गरिरहेको छ।’
धनी र गरिब भनेर दिने शिक्षाले गरिब विद्यार्थीमा सम्मानको भावना विकास हुन्छ कि विद्रोहको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की प्रश्न गरे। उनले भने, ‘विद्यालयले दिइरहेको विभेदकारी शिक्षाले हुँदाखाने र हुनेखाने वर्गबीच खाडल बनाउँदै छ। विद्यालयको प्रांगणमा हुँदाखाने र हुनेखाने वर्गका लागि छुट्टाछुट्टै शिक्षा दिने विद्यालयले म हुँदासम्म प्रदेश सरकारले सहयोग गर्दैन।’
विद्यालयले हुँदा खानेको पैसाले हुने खाने वर्गलाई सहयोग गर्दै समान शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पैसा अभावमा अब कोही गरिबका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित हुनु नदिन प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। डाक्टर बन्न चाहने गरिबका छोराछोरीको पैसा अभावमा पढाइ नरोकिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘चिकित्सा, पशु, कृषि, कानुन लगायतका विषयमा गरिबका छोराछोरीलाई पढाउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले मानवीय विकासका लागि पाइला चालिसकेको छ।’
