Online Bichar
बिहिबार, फाल्गुण १०, २०८० | Thursday, February 22, 2024

काठमाडौं, ३० जेठ २०८० । अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक सवारीसाधनले सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति र परीक्षण संघीय सरकारअन्तर्गतका विभागमा गर्नुपर्ने भएको छ ।

अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा बाटो इजाजतपत्र, स्तर कायम, जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण गर्ने अधिकार संघीय सरकारको भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशले नै गर्दै आइरहेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यात्रुवाहक र मालवाहक दुवै सवारीसाधनमा यो नियम लागु गराउन लागिएको हो ।

संविधानअनुसार अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापन विभागको कार्यक्षेत्र भए पनि प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयहरूले काम गर्न नछाडेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यालयले सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई अनुमति दिइरहेको पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।

विभागले अहिले यातायात व्यवसायीलगायत सबैलाई विभागमा बोलाएरै संघीय कार्यालयबाट अनुमति लिन भनेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सबै सरोकारवालालाई सम्झाउनका लागि अहिले परिपत्र गरिएको छ ।”

प्रदेशले सेवा दिए पनि सरकारलाई आउने राजस्व आइरहेको र नागरिकलाई पनि सजिलो भएकाले संघीय कार्यालयबाटै अनुमति लिन बाध्य नगरिएको प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय सबै जिल्लामा भएकाले अहिलेसम्म सेवाग्राही पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नै गइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

तर, अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनमा एउटाले दिएको अनुमति अर्को प्रदेशले नमान्न सक्ने हुँदा र कानूनको पालना गर्नुपर्ने हुँदा अब संघले नै गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “संघीयताको अभ्यासका क्रममा रहेकाले अहिलेसम्म कडाइ गरिएको थिएन ।”

विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरू काठमाडौंको टेकु, इटहरी, हेटौंडा, बुटवल र अत्तरियामा रहेका छन् । सेवाग्राहीले यी कार्यालयबाट आवश्यक अनुमति लिनुपर्नेछ ।

संविधान र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अनुसार अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको रहेको छ । कानूनको उल्लंघन गरी संघअन्तर्गतका कार्यालयबाट इजाजत नलिई सवारीसाधन सञ्चालन नगरेको पाइएमा कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

विगतमा यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय २०७२ मा नयाँ संविधान लागु भएपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । संघीय सरकारअन्तर्गत चार प्रदेशमा मात्रै कार्यालय रहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया