काठमाडौं, ३० जेठ २०८० । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध जनयुद्धको समयमा बाल सैनिक प्रयोग गरिएकाले कारबाही हुनुपर्ने मागसहित दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बाल सैनिकको प्रयोग गरिएको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वलाई कारबाहीको माग गर्दै पूर्व बाल सैनिक लेनिन विष्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । साथै रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आफूहरुलाई बाल सेना बनाएर प्रवेश गराएको अनि बेवास्ता गरेको भन्दै बिष्टले प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डा। भट्टराईमाथि कारबाहीको माग गर्दै गत हप्ता रिट दायर गरेका थिए । त्यसअघि सो रिट दरपीट भएको थियो । तर बिष्टले दरपीट बिरुद्ध रिट हालेपछि सर्वोच्चले त्यसको सुनुवाई गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही रिटको सर्वोच्चले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाई गरेको हो ।
रिटमा दुबै नेतालाई युद्ध अपराधमा कारबाही गर्न अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । आफूहरुलाई अयोग्य लडाकू भनेर अपमान नगर्न पनि आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदक बिष्टको माग थियो ।
