काठमाडौँ, ३ चैत २०७९ । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले झुटो विवरण पेश गरेर पासपोर्ट लिएको मुद्दामा उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिन प्रहरीले राय दिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले ४ दिनअघि सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसबारे निर्णय लिएको छैन । झुटो विवरण बुझाएर अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाल पासपोर्ट लिएको मुद्दामा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्नेबारे सरकारी वकिलले आइतबार निर्णय गर्दै छ । काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एकजना अधिकृतले रातोपाटीसँग भने,‘मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे आइतबार निर्णय हुन्छ ।’
संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट २०५० सालमा लिएको नागरिकता पुनः कायम गराएका थिए । २०५० सालकै नागरिकता प्रयोग गरेर उनले नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेले २०७० साल ९सन् २०१४०मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानुन अनुसार निष्क्रिय भएको थियो । २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफूखुसी चलाएका थिए ।
२०७२ जेठ १३ मा उनले लिएको पासपोर्ट ‘विवादित’ छ । यद्यपि उनले माघ १५ मा सो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका छन् ।
अमेरिकी नागरिक छँदै रविले लिएको भनिएको पासपोर्टबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । रवि कहिलेसम्म ‘अमेरिकी नागरिक थिए रु’ भन्नेबारे प्रहरीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकामा पत्राचार गरेको थियो । तर, सो पत्रको जवाफ नआउँदै प्रहरीले उनलाई चोख्याउन हतार गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिकतासँगै राहदानीबारे पनि छानबिन गर्न मंसिर १५ मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसअघि नागरिकता र राहदानीबारे गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।
राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार सजाय हुन्छ । दफा–२२ मा भनिएको छ–‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाख देखी ५ लाख सम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’
