झापा, १४ फागुन २०७९ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने भएपछि एमाले नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यसको असर प्रदेश १ मा पनि देखिएको हो ।
प्रदेश १ मा राप्रपाबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले पार्टीको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भन्दै सम्भवतः आइतबार राजीनामा दिने बताएका छन् । प्रत्यक्षमा दुई र समानुपातिक प्रणालीबाट चार सिट जितेको राप्रपाले पहिलो पटक प्रदेशसभा प्रवेश गरेको थियो । राप्रपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका विष्टले नैतिकताको आधारमा पनि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बताए ।
‘केन्द्रमा पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । हामीलाई पनि प्रदेशबाट बाहिरिने निर्देशन आएको छ’ उनले भने, ‘आइतबार संसदीय दल र पार्टी प्रदेश कार्यालयको बैठक छ । बैठकमा छलफल गर्छौं र आइतबार मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाउनेछु ।’
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । उनलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जसपाको साथ थियो ।
कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रदेशसभामा रहेका एमालेका ४०, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का १३, राप्रपाको ६ र जसपाका एकजना सांसद् गरी ६० सांसद्को समर्थन प्राप्त गरेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रसहित जसपासमेत राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि गठबन्धनमा सामेल भएका छन् । दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ ।
कार्कीले गत पुस २४ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नियुक्तिको पाँच दिनपछि विश्वासको मत लिएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेशमा रहेका १३ मध्ये चारवटा मन्त्रालय घटाएर ९ वटा मात्र मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेका थिए । प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीले कार्यभार सम्हालेको ४३ दिनमै उनको सरकार सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ ।
प्रदेशमा सरकार गठन गर्न कायम रहेका ९३ सदस्यमध्ये ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो अहिल्यै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताए । ‘नयाँ राजनीतिक परिवेश र परिस्थिति कसरी विकास हुँदै जान्छ, त्यहीअनुरूप पार्टीले निर्णय गरेर अघि बढ्ने हो’ नेता आङ्बोले भने, ‘कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आफूहरूले दिएको समर्थन अहिलेसम्म कायमै रहेको छ ।’
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आह्वान गरेपछि चार दलको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, अब फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिअनुरूप माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता लिए कार्कीलाई एमाले सांसद्को मात्र समर्थन रहनेछ ।
प्रदेश नम्बर १ मा राप्रपाबाहेकको सरकार गठन गर्न नयाँ गठबन्धनलाई चाहिने सङ्ख्यामात्र पुग्ने अवस्था देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक सांसद् गर्दा ४७ अर्थात् बहुमत पुग्छ । तर, सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रबाट सभामुख नियुक्त भएका बाबुराम गौतमले निर्णायक मत दिनुपर्छ । राप्रपाका ६ जना सांसद्ले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिए सरकार बनाउने सङ्ख्या ५० नाघ्छ । ब्लाष्टखबरबाट
