Online Bichar
सोमबार, आषाढ ३२, २०८१ | Monday, July 15, 2024

काठमाडौ, ३१ भदौ २०७९ । मोबाइल एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भएको छ’– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार सबै मोबाइल डिभाइसहरूमा पठाएको सन्देश हो यो । मोबाइल फोनको अवैध आयात र बिक्रीवितरण रोक्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस प्रणाली)बारे धेरैजसो प्रयोगकर्ता अन्योलमा देखिए ।

उनीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत जिज्ञासा राखिरहेका थिए– एमडीएमएस भनेको के हो ? एमडीएमएसले मोबाइलको चोरी/पैठारी कसरी रोक्छ ? विदेशबाट आएका फोन किन नचल्ने हुन्छन् ?

नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका मोबाइल डिभाइसहरूको आईएमईआई/ईएसएन/एमईआईडी नम्बर अनलाइनबाट दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि एमडीएमएस सिस्टम ल्याइएको हो । यसलाई आवश्यक पर्दा मोबाइल डिभाइसहरू पत्ता लगाउन र अनधिकृत सेटहरूको सेवा बन्द गर्न प्रयोग गरिन्छ । भदौ ३० पछि नेपाल आउने फोनहरू अनिवार्य रूपमा दर्ता गरिएका हुनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । दर्ता नगरेमा फोन गर्न, उठाउन र मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

प्राधिकरणले बिहीबार ललितपुरमा कार्यक्रम गरी प्रणालीको ‘सफ्ट लन्च’ गरेको हो । यसअघि दुई/चार पटक नै प्रणाली लागू भएको घोषणा गरे पनि प्राधिकरणले यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन । यस पटक एमडीएमएस प्रणालीको कम्तीमा वेब पोर्टलसम्म लन्च गरिएको छ । प्रणाली निर्माणको ठेक्का पाएको मध्ये एक मलेसियाको न्युमेरा एसडीएन बीएचडीका जमिल एहमदले एमडीएमएस प्रणालीमा रहने इम्पोटर्स पोर्टलबाट मोबाइल व्यवसायीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिने वा टाइप अप्रुभल (स्तर मापन) का लागि गर्नुपर्ने कामबारे कार्यक्रममा उदाहरणसहित जानकारी दिएका थिए । चोरिएका वा अवैधानिक तरिकाले भित्र्याइएका मोबाइल सेट ब्लक (सेवा बन्द) गर्ने प्रक्रिया पनि उनले प्रस्तुत गरेर देखाए ।

भदौ ३० सम्म चालु रहेका सबै मोबाइल सेटहरूलाई प्राधिकरणले आफैंले एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गरिदिएको छ । भदौ ३१ बाट भने विदेशबाट फोन ल्याएर यहाँको मोबाइल नेटवर्कमा जोडिन चाहनेले एमडीएमएस प्रणालीमा फोन दर्ता गर्नुपर्छ । मोबाइल व्यवसायीहरूले फोन भित्र्याउनुअघि नै एमडीएमएस प्रणालीको इम्पोटर्स पोर्टलबाट आईएमईआई नम्बरहरू दर्ता गराउनुपर्छ । नम्बर दर्ता भएपछि प्राधिकरणले त्यसको परीक्षण गर्छ । आयातकर्ताले पठाएको आईएमईआई नम्बर ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जीएसएम) को नम्बरसँग मेल खाएमा प्राधिकरणले भन्सार कार्यालयमा नो अब्जेक्सन लेटर पठाउँछ । भन्सारले मोबाइल डिभाइस र आईएमईआई नम्बर दाँजेपछि मात्रै नेपाल भित्र्याउने अनुमति दिन्छ । यसरी भित्रिएका फोन प्रयोगकर्ताले खरिद गरेपछि पुनः आईएमईआई नम्बर दर्ता गरिरहनु पर्दैन । रोमिङ सेवा लिएका विदेशी पर्यटकले नेपालमा एमडीएमएस नम्बर दर्ता गरिरहनु पर्दैन । तर, तिनले नेपाली सिमकार्ड प्रयोग गर्न चाहेमा दर्ता गर्न आवश्यक हुन्छ ।

विदेशमा रहेका आफन्त वा साथीभाइले उपहारमा वा खरिद गरेर पठाएका फोनको हकमा प्रयोगकर्ता स्वयंले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ रहेको ‘मोबाइल सेट्स आईएमईआई/ईएसन/एमईआडी रेजिस्ट्रेसन’ मा क्लिक गरी दर्ता गर्न सकिन्छ । यसका लागि शुल्क लाग्दैन । एमडीएमएस डट एनटीए डट जीओभी डट एनपीमा गएर आफ्नो मोबाइल डिभाइसको आईएमईआई नम्बर दर्ता भएरनभएको थाहा पाउन सकिन्छ । यो पन्ध्र अंकको नम्बरलाई उपकरणको परिचय प्रदान गर्ने गुण मानिन्छ । आफ्नो मोबाइल फोनको आईएमईआई नम्बर कति हो भनेर थाहा पाउन ‘*#०६#’ डायल गर्न सकिन्छ ।

विदेशबाट आउँदा यात्रुले बढीमा दुइटा मोबाइल सेट ल्याउन पाउँछन् । त्योभन्दा बढी ल्याएमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । आईएमईआई दर्ता गराउँदा भन्सारको रसिद, नागरिकता/पासपोर्ट/भिसाको तस्बिर पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए । ‘यो प्रणालीले उपभोक्ताका मोबाइलसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सहज गराउनेछ,’ बिहीबारको कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भनेका थिए, ‘यसले कर चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सघाउनेछ । कतिपय मानिसहरूले खुला सीमाबाट गैरकानुनी रूपमा मोबाइल डिभाइस ल्याएर यहाँ बेच्ने गरेका छन् । यसले राजस्व संकलनमा ठूलो नोक्सानी गरिरहेको छ ।’ एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल फोनहरू नचल्ने भएकाले भन्सार छलेर भित्र्याइने फोनको संख्या न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विदेशबाट ल्याइएका फोनमा नेपाल टेलिकम, एनसेल वा स्मार्टसेलका सिमकार्ड हालेपछि ती डिभाइस एमडीएमएसमा दर्ता नभएको पाइएमा दर्ताका लागि दुई साताको अवधि दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यो अवधिमा दर्ता नगरे मोबाइल सेवा बन्द हुन्छ । अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलहरूलाई प्रतिबन्ध गर्न र सर्वसाधारणको मोबाइल तथा सिमको अनधिकृत प्रयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन एमडीएमएसको भूमिका रहने बताइएको छ । ‘यसले हराएका र चोरी भएका मोबाइलहरूको खोजी कार्यमा सहयोग गर्छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडाले भने, ‘त्यस्ता मोबाइलको अनधिकृत प्रयोगलाई रोक्छ ।’ नयाँ मोबाइल फोन खरिद गर्दा उपभोक्ताले फोन एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भएरनभएको परीक्षण गरेर मात्रै पैसा हाल्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।

आईएमईआई नम्बरको दर्ता प्रक्रिया थप सहज बनाउन सकिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् । ‘यसबाट अवैध व्यापार रोकियोस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आउँदा मोबाइल व्यवसायीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । आफूहरूले लामो समयदेखि यसका लागि पहल गर्दै आएको मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए । ‘एउटा समस्या समाधान भएकामा हामी दीपावली मनाउँछौं,’ उनले भने, ‘अर्को समस्याचाहिँ मोबाइल आयातमा लागेको बन्देज हो । यो हटाउनुपर्छ ।’ वैदेशिक रकम सञ्चित घट्न नदिन सरकारले मोबाइल फोनसहित केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ३ सय डलरभन्दा बढी मूल्यका फोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएयता आयात ओरालो लागेको छ तर भन्सार छलेर ल्याइने मोबाइल फोन नियन्त्रणमा सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीले आयात प्रतिबन्धको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले फोनलाई विलासिताको वस्तुमा नराख्न आग्रह गरेका छन् ।

व्यवसायी मल्होत्राका अनुसार सन् २०२१ मा नेपालमा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल फोन भित्रिएका थिए । त्यसमा ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका फोन वैध माध्यमबाट, सरकारलाई कर तिरेर ल्याइएको थियो भने १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका फोन अवैध ढंगबाट भित्र्याइएका थिए । ‘वैध तरिकाले फोन आयात गरेर हामी सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट, ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र अन्य अप्रत्यक्ष कर गरी करिब २५ प्रतिशत कर तिर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले आयात प्रतिबन्ध गर्दा ७ अर्ब रुपैयाँको राजस्व नोक्सानी भइरहेको छ ।’

एमडीएमएसको सफ्टवेयरभित्र ह्वाइट, ग्रे र ब्ल्याकलिस्टमा परेका आईएमईआई नम्बरको संग्रह हुन्छ । यसमा मोबाइल आयातकर्ता, भन्सार कार्यालय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, मोबाइल अपरेटर्स, प्राधिकरण र आम सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै इन्टरफेस हुन्छन् । त्यहीमार्फत आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने, चोरिएका फोन ब्लक गर्ने, आयातकर्तालाई फोन भित्र्याउन स्वीकृति दिनेलगायत काम गरिन्छन् । यो प्रणालीलाई इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रेजिस्टार (ईआईआर) सँग लिंक (आबद्ध) गराइएको छ । ईआईआरमा देशमा रहेका वैध र अवैध मोबाइल डिभाइसको तथ्यांक रहन्छ ।

प्राधिकरणले ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम विनियमावली, २०७५’ बनाएर २०७६ यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । विनियमावलीअनुसार एमडीएमएमको लागू भएको ६ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर त्यसयता पटक–पटक मिति सार्दै आइएको थियो । नेपालमा ४० देखि ५० प्रतिशत मोबाइल फोन अवैध रूपमा भित्रिने गरेको इम्पोटर्स एसोसिएसनले जनाएको छ । कान्तिपुरबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया