नगरपालिका आफूले बनाएको ऐन आँफै उल्लंघन गर्दै
अनलाइन विचार, १८ माघ । झापाको गौरादहका उद्योगी ब्यवसायीहरु बिभिन्न मागहरु अघिसारेर आन्दोलित भएका छन् ।
उद्योग ब्यापारको क्षेत्रमा स्थानीय हाटबजार कर असुली, बजार ठेक्का, धरौटी लगाएतका क्षेत्रमा आर्थीक अपारदर्शीता भएको भन्दै ब्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
नगरसभाले पासगरेको आर्थिक दर रेट ऐन २०७८।०७९ बिपरित नगरपालिकाले बजार ठेक्का खोलेको तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन नगरपालिका आफैले मिचेको ब्यवसायीहरुको आरोप छ । नीति कार्यक्रम र बजेटमा उद्योगी ब्यवसायीलाई उपेक्षा गरिएको प्रति समेत ब्यवसायीहरुले आक्रोस ब्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी केन्द्र) निकट ब्यवसायीहरुको संगठन नेपाल राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार संगठन गौरादह नगर समितिले नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा संचारकर्मी, नागरिक समाज र पार्टी प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा आज मागपत्र पेश गरेको हो ।
संगठनका अध्यक्ष चन्द्र ढुंगाना र सचिव रुद्र सुवेदी द्वारा हस्ताक्षरीत माग पत्रमा १४ वटा बुँदाहरु समावेश गरिएको छ । संगठनले अघिसारेका मागहरु पूरक नगरसभाले अबिलम्ब पूरा गर्नुपर्ने संगठनका अध्यक्ष ढुंगानाले बताए ।
मागपत्र नगरप्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार संगठन झपाका सदस्य मोहन खनालले ब्यवसायीका मागलाई बेवास्ता गरेमा संगठनले कठोर कदम चाल्न बाध्यहुनुपर्ने बताए । गौरादह नगरपालिकामा बजार ब्यवस्थापनको नाममा भएको आर्थिक अपारदर्शीता खेदपूर्ण रहेको भन्दै खनालले आपत्ति समेत ब्याक्त गरे ।
माग पत्रमा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार संगठन झापाका सदस्य खनालले १४ बुँदे मागपत्र पढेर सुनाउदै आर्थीक बर्षको ६ माहिना पूराहुँदा पनि आन्तरिक आय बन्दोवस्त गर्नको लागि कार्यन्वयनमा नगरपालिका फितलो देखिएको, बजारको फोहोरमैला ब्यवस्थापन नभएको, बजारमा पार्कीङ ब्यवस्थापन नभएको, बजारका टहराहरु बापत उठाइएका रकम सार्बजनिक गर्दै नगरपालिकाको आम्दानीमा समाबेश गर्नुपर्ने, नगरपालिका भित्र कार्यबिधि बिपरित गठन भएका बजार ब्यवस्थापन समितिहरु भंग गरिनु पर्ने, पूरक नगरसभाबाट अबिलम्ब करको दायरमा भएका ब्यवसायी उद्योगीहरुलाई बजेट मार्फ ब्यवसाय विकास र प्रवर्दनमा कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने । गौरादहका पोखरीहरु अब्यवस्थित रहेकाले पोखरीको ब्यवस्थापन गरी पर्यटकीय गन्तब्य बनाउन पारदर्शी कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ । कोभिडको मारमा परेका ब्यावसायीहरुलाई राहातको कार्यक्रम ल्याउदै स्थानीय कृषकहरुलाई प्रोत्साहन पुग्ने कार्यक्रम स्थानीय सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने लगाएतका माग राखेका छन् ।माग पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख शाहाले स्थगित पूरुक नगरसभामा उक्त मागहरुको बिषयमा छलफले गरिने बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार संगठन गौरादहका मागहरु जस्ताको त्यस्तै
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार संगठन
गौरादह नगर समिति, झापा
श्रीमान् नगर प्रमुख ज्यू
गौरादह नगरपालिका, झापा
विषय ः माग पत्र पेश सम्बन्धमा
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार संगठन सम्पूर्ण नेपाली उद्योगी ब्यावसायीहरुको गौरवमय इतिहास बोकेको साझा संगठन हो । उद्योग ब्यापारको क्षेत्रमा देखिएका सबैखाले तमाम बिकृति बिसंगतिको बिरुद्धमा तथा उद्योगी ब्यावसायीको हक हितको पक्षमा हाम्रो संगठन निरन्तर क्रियाशिल छ ।
झापा जिल्लाको यस गौरादह नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु तथा नगरपालिकाको गैह्रजिम्मेवारीको कारण उद्योग ब्यापारको क्षेत्रमा उत्पन्न बेथिति र अपारदर्शिता प्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरी दलीय स्वार्थमा गौरादहको सार्बजनिक सम्पदा एवम् आन्तरिक श्रोत साधन माथि गरेको दोहन प्रति हाम्रो संगठन खेद ब्याक्त गर्दछ ।
गौरादह क्षेत्रकोे उद्योग ब्यापारको विकास, पारदर्शीता, शुसाशन तथा उद्योगी ब्यावसायीको हकहितको पक्षमा तपशिल अनुसारका आधारभुत मागहरु हाम्रो संगठन पेश गर्दछ । निम्नानुुसारका मागहरु अबिलम्ब पूरा गर्न गराउन जानकारी समेत गर्दछौं ।
हाम्रा मागहरु ः
१. गौरादह नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तवलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको ऐन ‘गौरादह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ’ कार्यपालिकाले आफैं उल्लंघन गर्नु तथा आर्थिक बर्षको अर्धबार्षिक समय पुरा हुँदा पनि धेरैजसो बिषयहरु कार्यन्वयन नगरेको कारण नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा भएको नकरात्मक असरको छानबिन गरी क्षतिपूर्ती कार्यपालिकाबाट असुल गरिनुपर्ने ।
२.गौरादह १ बजार हाताभित्र बर्षैदेखि फोहोमैला थुपारेको कारण ब्यावसायी र उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यमा तथा बजारको सौन्दर्यमा गम्भिर असर परिरहेको हुँदा सो फोहोरमैला तत्काल अन्यत्र ब्यवस्थापन गरियोस् । नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड नगरियोस् ।
३. नगरसभाको निर्णय अर्थात ‘गौरादह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ’ बिपरित गौरादहका हाटबजार ठेक्का खोल्दा गौरादह हाटबजार (टहरा बाहेक) भनेर खोल्नु रहस्यमय र अपारदर्शी छ । अबिलम्ब नगरसभाले पास गरेको ऐन अनुसार हुनेगरी सच्याइयोस ।
४. गौरादह नपा – १ गौरादह बजारका टहरा तथा सटरबाट आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ देखि हाल सम्म बिभिन्न शीर्षकमा उठाईएको रकम अबिलम्ब सार्बजनिक गरियोस् ।
५. स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बिपरित टहरा तथा सटरहरुबाट उठाइएको रकम नगरपालिकाको आम्दानीमा समाबेश नगरिनु चरम अपारदर्शीता र अख्तियारको दुरुपयोग हो । सो सम्बन्धमा अबिलम्ब सार्बजनिक लेखा परीक्षण गरि चार आर्थिक बर्षको आम्दानी नगरपालिकाको आम्दानीमा समाबेश गरियोस् ।
६. नगरपालिकाको कार्यविधि बिपरित मनोमानी ढंगले जबरजस्त गठन गरिएका केही स्वघोषित बजार ब्यवस्थापन समितिहरु तत्काल भंग गरी कार्यबिधि बनाएर नगरपालिका भित्रका सबै बजारहरुमा बैधानिक बजार ब्यवस्थापन समितिहरु तत्काल गठन गरियोस् ।
७.ब्यावसाय कर तिर्ने उद्योगी ब्यवसायीहरुको क्षमता विकास तथा आस्रित परिवारको शिक्षा, स्वस्थ्य लगाएतका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले स्पष्ट कार्यक्रम अबिलम्ब लागु गरोस् ।
८. गौरादह बजार लगाएतका सबै बजारहरुमा सवारी साधनहरु पार्किङको उचित ब्यवस्था गरियोस् ।
९. कोभिडको कारण थिलथिलो भएका हामी उद्योगी ब्यवसायीहरुलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट उद्योग ब्यवसाय प्रवद्र्धनमा अनुभुत हुनेगरी पारदर्शी आर्थिक सहायता लगाएतका कार्यक्रमहरु ल्याइयोस् । स्थानीय सरकारले स्थानीय उद्योगी ब्यवसायीहरुलाई बजेट तथा नीति कार्यक्रममा पूर्ण बेवास्ता गरिनु आपत्तिजनक छ ।
१०. पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गौरादहका पोखरीहरु हालसम्म पनि अब्यवस्थित हुनुको कारण गौरादह पर्यटकीय गन्तब्य बन्ला र यहाँको ब्यापार ब्यवसायमा सकरात्मक प्रभाव पर्ला भन्ने आसा निरासामा परिणत हुँदै गएको छ । हालसम्म गौरादहका पोखरी पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणमा भएको स्थानीय सरकारको लगानी सार्बजनिक गरी स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा पोखरी पर्यटकीय गन्तब्यको पारदर्शी कार्यक्रम अघिसारियोस् ।
११. गौरादहका कृषकहरुको घरखेति सम्म पुगेर उचित मूल्यमा किसानको उत्पादन खरिद गरि ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायीहरुको पहिचान गरी प्रोत्साहन तथा सम्मान पुरस्कार लगाएतको ब्यवस्था गरियोस् ।
१२.राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षणकर्ता स्थानीय उद्योगी र स्थानीय उत्पादन बिक्रेताहरुलाई उद्योग ब्यवसाय प्रवद्र्धनमा विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरियोस् ।
१३.हाटबजारका दिन सडक पेटीमा ब्यवसाय गर्ने साना ब्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै क्रमशः ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रमा उत्साहजनक ढंगले अघिबढ्ने वातावरण निर्माणमा स्थानीय सरकारको ध्यान पुगोस् ।
१४. ब्यापारी उद्योगीहरुबाट संकलित स्थानीय कर तथा राजस्व बाँडफाँड मार्फत प्राप्त बजेट मध्येबाट कोष स्थापना गरी स्थानीय सरकारले लागत साझेदारीमा ब्यवसाय प्रवद्र्धकालागि साना तथा खुद्र ब्यवसायीहरुलाई सहुलियतमा ऋण तथा अनुदानको ब्यवस्था गरियोस् ।
मिति ः २०७८।१०।१७
…………….. ……………..
सचिव अध्यक्ष