काठमाडौँ, २७ कार्तिक २०७८ । नेपाल र भारतबीच हुने सिधा हवाई उडानमा लाग्दै आएको उडान कोटा अब हट्ने भएको छ । कोभिडको संक्रमण यता नेपाल र भारतका नागरिकलाई मात्रै सीमित उडान अनुमति दिइएको एयर बबल अवधारणामा आधारित उडानलाई हटाइ दुवै देशको मागका आधारमा उडान खुलागर्न भारत सहमत भएको छ । सरकारी वायु सेवाबाट मात्रै हवाई उडान हुदै आएको थियो । नेपाल सरकारले कोरोना कहरका बीच पनि विगतमा अन्य राष्ट्रसंगको उडान बन्द गर्दा समेत भारतसँग भने सातामा दुई दिन उडान गरेको थियो ।
शुक्रबार नयाँदिल्लीमा नेपालका पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेसँगको भेटवार्तामा भारतीय नागरिक उड्यनमन्त्री ज्योतिरादित्य एम सिन्धियाले यस्तो बताएका हुन् ।उक्त वार्तामा भारतीय नागरिक उड्डनमन्त्री सिन्धियाले पर्यटन र हवाई क्षेत्रमा द्धिपक्षीय हितमा साझेदारी र सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत बताएका छन् । सिन्धियाले नेपाली जहाजलाई भारतीय थप बिमानस्थलहरुमा उडान भर्न दिने बताका छन् ।
पर्यटनमन्त्री आलेले नेपाली ध्वजाबाहक जहाजलाई मुम्बई र बेग्लोरमा उडान भर्न दिन गरेको आग्रह लाई पर्यटनमन्त्री सिन्धियाले स्वीकार गरेका हुन् ।साथै पर्यटनमन्त्री आलेले काठमाण्डौं–दिल्ली–काठमाण्डौं उडान थपका लागि गरेको आग्रहलाई समेत भारतीय नागरिक उड्डयनमन्त्री सिन्धियाले पुरा गर्ने बचन दिएका छन् । कोरोना महामारी सुरु हुनअघि नेपालबाट नेपाली ध्वजाबाहक जहाजले मुम्बई र बेंग्लोरमा हप्तामा चार दिन उडान भर्ने गरेका थिए । कोरोनापछि बन्द रहेको काठमाण्डौं–मुम्बई र काठमाण्डौ–बेग्लोर हवाई सेवा पनि द्धिपक्षीय भेटवार्तापछि शुरु हुने संकेत देखिएको छ ।
मन्त्री आलेले समकक्षी सिन्धियासँग वार्ता सकारात्मक भएको र आफू निकै उत्साही भएको बताएका छन् । कोभिडका कारण नेपाल र भारतका नागरिकलाई मात्रै सीमित उडान अनुमती दिइएको एयर बबल अबधारणामा आधारित उडानलाई हटाई दुबै देशको मागका आधारमा उडान खुला गर्न सिन्धिया सहमत भएको मन्त्री आलेले बताए ।
नेपाल र भारतबीच एक वर्ष यता एयर बबल अवधारणामा काठमाडौं र दिल्लीकालागि मात्रै उडान हुँदै आइरहेको छ । हाल दुबै देशका ध्वजाबहाक वायुसेवाले दैनिक एक–एक वटा उडानगर्दै आएका छन् ।शुक्रबार अपरान्हमात्रै नयाँदिल्ली उत्रिएका मन्त्री आलेले पर्यटन राज्यमन्त्री अजय भट्टसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भारतले नेपालसहित २७ मुलुकसँग ‘एयर बबल’ सम्झौता गरेको छ ।
भारतले नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इराक, जापान, केन्या, नेदरल्याण्डस्, नाइजेरिया, ओमान, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ), अमेरिका र बेलायतसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ ।
