काठमाडौं, ३१ असोज २०७८ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका करिब १५ सय सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन् ।
सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएसँगै स्रोत सुनिश्चित नगरी सुरु गरिएको भन्दै एक हजार चार सय सडक आयोजना खारेजी गरिएको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्र्तगत खारेजीमा परेका सडक आयोजनाहरुको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ ।
अघिल्लो सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना अगाडि बढाएको भन्दै सरकारले खारेज गरेको हो ।
कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता थिएन भने कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र अन्य प्राविधिक अध्ययन नै नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौतीमा परेका हुन् ।
पूर्वतयारी तथा विकास रणनीति स्पष्ट नहुँदा छुट्याएको बजेट समेत खर्च गर्न नसकिएको अवस्था देखिएको अर्थमन्त्री शर्माको बताउँदै आउनुभएको छ ।ईमेजखबरबाट साभार
