काठमाडौं, ३ साउन २०७८। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शनिबार बसेको बैठकको निर्णय र सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश खारेज गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरिएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गएको वर्ष २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषदको बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै परिषदसम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका प्रस्तावहरुमा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले समर्थन नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतबाट पनि निर्णय लिन सकिने गरी परिषदको ऐन संशोधन गराउनुभएको थियो ।
उक्त अध्यादेशको सर्वत्र आलोचना गरिए पनि प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तीन सदइस मात्रै बसेर पटक पटक संवैधानिक परिषद बैठक गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरु गर्नुभएको थियो ।
उक्त अध्यादेशको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलका साथै नागरिक तहबाट पनि कटू आलोचना भएको थियो ।
सोही अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायका रिक्त ४५ पदमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख सापकोटाले भने ती बैठकहरु बहिष्कार गर्नुभएको थियो ।
