काठमाडौं, ८ असार २०७८ ।  सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २८ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गरेको हो ।

कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments