काठमाडौं, ३० जेठ २०७८ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का दुबै अध्यक्षले एक अर्कालाइ गरेको कारवाही खारेजी गरेको छ ।
आयोगले दुबै अध्यक्षको कारवाही गरिपाउँ भनि निवेदन गरेको व्यहोरा कानुनसम्मत् नभएको भन्दै पार्टीलाई पूरानै अवस्थामा राख्न भनेको छ ।
आयोग पदाधिकारीको आइतबार बसेको बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम प्रकृया पूरा नभएको भन्दै एक अर्काले गरेको कारवाहीलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।
एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ वमोजिम विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनी जनकारी गराएको विषयलाई कानून र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन आयोगले आफ्नो फैसलामा भनेको छ ।
पार्टीभित्र पदाधिकारी हेरफेर भएको नभई दुईपक्षीय विवाद देखिएको निर्वाचन आयोगको ठहर छ ।
पदाधिकारीको हेरफेर शब्दावलीले पदाधिकारीको निश्कासनसम्मको अर्थभाव सुस्पष्ट रुपमा प्रकट गर्दैन र पदाधिकारीको हेरेफेरलाई पदाधिकारीको निष्काशनसम्मको अर्थ जानिने गरी सो शब्दको प्रयोग भएको भन्ने विधायिकी मनसायसमेत कानून व्याख्याको सन्दर्भमा उचित र ग्राह्य देखिँदैन– आयोगले भनेको छ ।
यसअघि जेठ १८ गते उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको निवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थयो भने सोही दिन महन्थ ठाकुर पक्षले पनि उपेन्द्र यादवलाई निस्कासन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाएको थियो ।
आयोगले जेठ १९ गते उपेन्द्र यादव समूहलाई राजनीतिकदल सम्बन्धी नियमावली २०७४ अनुसूची १८ बमोजिम निवेदन र महन्थ ठाकुर समूहलाई केन्द्रीय सदस्यहरुको पनि हस्ताक्षर ल्याउन भनेको थियो ।
