काठमाडौं,१५ पुष २०७७ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस १० गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ बुधबारका लागि स्थगित भएको छ ।
सो रिटमाथिको सुनुवाइ बिहीबारलाई तोकिएको रिट निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताउनु भयो ।
उहाँले बुधबार हेर्न नभ्याउने भएपछि सुनुवाइ बिहीबारका लागि सरेको जानकारी दिनुभयो ।
गत पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७७(१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३(२ र ३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको थियो ।
