काठमाडौँ, ४ पुष २०७७ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई निस्शुल्क टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा ‘क्लोजर युजर ग्रुप’ बनाएर नि:शुल्क टेलिफोन, म्यासेज र इन्टरनेट सेवा दिन लागिएको हो । ‘क्लोजर युजर गु्रप’ भन्नाले शिक्षण सिकाइ प्रयोजनका लागि विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकका बीच हुने सञ्चारको सञ्जालीकरण बुझ्नुपर्ने मन्त्रालयले प्रष्टाएको छ ।

मन्त्रालयले टेलिकमको सहयोगमा कोरोना महामारीको बेला वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनका लागि न्यूनतम शुल्कसहित यी सेवा उपलब्ध गराएको थियो । मासिक ९९ रुपैयाँ तिरेर विद्यार्थी अभिभावक सेवा लिन अनइच्छुक भएपछि निस्शुल्क सुविधा दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले प्रत्येक विद्यालयका कक्षा पिच्छे शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको समूह बनाएर नि:शुल्क सेवा लिन सक्ने जनाए । ‘समूहभित्र जतिबेला पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ, म्यासेज पठाउन सकिन्छ, पैसा लाग्दैन,’ उनले थपे, ‘विद्यार्थी, अभिभावकले आफ्ना विषय शिक्षकलाई वा शिक्षकले विद्यार्थी, अभिभावकलाई टेलिफोनरम्यासेज गरेर सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्नेछन् ।’ प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन नभएको बेला निस्शुल्क टेलिफोन र म्यासेज सेवा शिक्षण सिकाइका लागि प्रभावकारी हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

विद्यालयले शिक्षण सिकाइ सहजीकरण गर्न, नियमित गृहकार्य दिन, परियोजना कार्य र परीक्षण गर्न, विद्यार्थीको अनुगमन गर्न, प्रश्नोत्तर गर्न, मूल्यांकन गर्न, निर्देशन तथा परामर्श दिने लगायतका कार्य गर्न ग्रुप प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त ग्रुपका सदस्यले हरेक महिना पाँच जीबी डाटा पनि निस्शुल्क पाउने छन् । डाटाको मद्दतले इन्टरेनट चलाएर ‘वेब पोर्टल लर्निङ डट सिइएचआरडि डट इडियु डट एनपी’ मा उपलब्ध भएका शैक्षिक सामाग्री अध्ययन तथा डाउनलोड गर्न सकिनेछ् । विद्यालयको ग्रुपमा आबद्ध नम्बरहरुभित्र आपसमा असिमित फोन कल गर्न र गु्रपमा आबद्ध नम्बरहरुमा केन्द्रबाट पठाउनु पर्ने सूचना जानकारी बल्क एसएमएस मार्फत् पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले विद्यालयमा सम्र्पक गरेर स्थानीय तहको सहयोगमा टेलिकमबाट आफ्नो सिमकार्डमा सेवा जडान गर्न सक्नेछन् । सिमकार्ड नभए निस्शुल्क पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

देशभरका विद्यालयमा गुप्र सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । पहिलो चरणमा ३ महिनाका लागि नि:शुल्क सेवा दिन लागिएको अर्यालले जनाए । त्यसका लागि मन्त्रालयले करिब २ अर्ब खर्च गर्दैछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको तर कोरोनाको कारण खर्च हुननसक्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर खर्च गर्न लागिएको हो । दिवा खाजा, सेनेटरी प्याड लगायतका शिर्षकमा छुट्याइएको बजेट वैकल्पिक शिक्षणमा खर्च गर्न लागिएको उनले जनाए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तरका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । उक्त बजेट विद्यार्थी संख्याको आधारमा पालिकाहरुमा पठाइनेछ । पालिकाले सेवा प्रयोगकर्ता विद्यालय र विद्यार्थी संख्याको आधारमा टेलिकमलाई रकम भुक्तानी दिनेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले असोज १ गतेदेखि वैकल्पिक कक्षालाई नै शैक्षिकसत्रको मान्यता दिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर वैकल्पिक सिकाइ सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना लागू गरिएको छ । भदौमा मन्त्रालयले टेलिकमसँग सम्झौता गरेर विद्यार्थी शिक्षकलाई सस्तोमा टेलिफोन, इन्टरनेट र नि:शुल्क ‘पाठशाला सिम’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

नि:शुल्क सेवाबाट शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षक अभिभावकबीच सम्र्पक कायम गराउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ । विद्यालयका बालबालिका रहेका प्रत्येक घरधुरीमा युसिजी सिम वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको टेलिकमले जनाएको छ ।कान्तिपुरबाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments