काठमाडौं, १७ असोज २०७७ । नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । शनिबार ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठक आइतबार ४ बजे बस्ने भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठक सरेको जानकारी नेताहरुलाई गराएका थिए ।
बिहीबार सरकारले मुख्यसचिव र तीन देशमा राजदूत नियुक्त गरेपछि नेकपाभित्र विवाद भएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन र राजनीतिक नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबीच छलफल चलिरहेका बेला सहमतिबिनै सरकारले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि नेकपामा नयाँ विवाद जन्मेपछि सचिवालय बैठक माग भएको थियो ।
अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको पछिल्ला नियुक्तिलाई लिएर बैठकमा असन्तुष्टि राख्ने तयारी गरेका छन् ।
त्यसबाहेक बैठकमा पूर्वनिर्धारित एजेण्डामा पनि छलफल हुने सम्भावना छ । अशोज ४ मा बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरूबारे सरकारबाट निर्णय गर्नका लागि आधार तयार गर्ने, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने र विविध एजेन्डा थिए ।
विविधमा पार्टी संगठन विभागको निर्णयमा छलफल र अनुमोदनको प्रस्ताव, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा रिक्त सदस्यहरूको पदपूर्ति र कारबाहीमा परेका नेताहरूको कारबाही फुकुवा, केद्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग गर्नेलगायतका विषय छन् । बैठकले तय गरेका दुई एजेण्डामा मात्रै छलफल भएको थियो ।
असोज ४ गते कोटेश्वर पेरिसडाँडामा बसेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे मात्र छलफल भएको थियो ।
असोज ६ गते बालुवाटारमा बसेको बैठकमा बैठकले लामो समयदेखि संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
त्यसबाहेक बैठकले १० दिनभित्र बाँकी सांगठनिक एकीकरणको प्रस्ताव बनाउन अयक्षद्वय ओली र दाहालसँगै महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएको थियो ।
महासचिव पौडेलले प्रस्तावमाथि काम गरे पनि अझै टुंगिन नसकेको सकेको छैन । यसबारेमा पनि बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।
नेकपामा केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभागहरू, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्नेलगायतका काम बाँकी छन् ।कान्तिपुर
